गरियाबंद में अवैध निर्माण को लेकर विवाद, पीड़ित पक्ष ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

गरियाबंद। गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में भूमि विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वार्ड निवासी सुनिधि गुप्ते ने अपनी भूमि खसरा नंबर 55/1, रकबा 16.40 पर विरोधी पक्ष द्वारा अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया है।
तहसीलदार का स्थगन आदेश, फिर भी जारी निर्माण

सुनिधि गुप्ते ने बताया कि उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद, उनके अनुसार जितेन्द्र उपाध्याय के कहने पर अवध राम साहू द्वारा बिना वैध दस्तावेज और बिना नगर पालिका से भवन निर्माण अनुज्ञा लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
उन्होंने नगर पालिका में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि प्रशासन द्वारा समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बाद में तहसीलदार द्वारा पुनः स्थगन आदेश जारी कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया, किंतु पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा।
अपर कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
नगर पालिका प्रशासन से निराश होकर सुनिधि गुप्ते और उनकी बहन ने अपर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि न्यायालयीन प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद खुलेआम निर्माण कार्य कराया जाना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
प्रेस कांफ्रेंस में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा:
“जब हमारे पास पूरे वैध दस्तावेज हैं और विरोधी पक्ष के पास कोई कागजात नहीं हैं, तब भी पालिका प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाना कई सवाल खड़े करता है। मुझे न्याय मिलना चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य के साथ ऐसा अन्याय न हो।”
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अवैध निर्माण पर रोक लगाकर उचित कार्रवाई की जाए।
नगर पालिका सीएमओ का पक्ष
वहीं नगर पालिका परिषद गरियाबंद की सीएमओ संध्या वर्मा ने बताया कि पूर्व में उक्त निर्माण पर रोक लगाई गई थी तथा ठेकेदार का सामान भी जब्त किया गया था। कुछ दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा, लेकिन बाद में दोबारा कार्य शुरू होने की जानकारी मिलने पर तहसीलदार से चर्चा की गई है।
सीएमओ ने कहा कि मेले के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी, किंतु एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर
इस पूरे प्रकरण में जहां एक ओर पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है, वहीं नगर पालिका प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर कितनी शीघ्रता और निष्पक्षता से कदम उठाए जाते हैं।